आखिर भएको के थियो लाउडा प्रकरणमा ???

वास्तवमा त्यसविषयमा तथ्य कुरा के थियो भने-चाइना सावथ वेस्ट एयरलाइन्सको जहाज भाडामा शाही नेपाल वायुसेवा निगमले लिएको थियो । सो को भाडा लिएको समय समाप्त भएकोले समय बढाउनुपर्ने वा अन्य कुनै बन्दोबस्त गर्नु आवश्यक थियो । सो विमान भाडामा लिएकै अवस्थामा निगमको आवश्यकतालाई विचार गर्दा बोइङ जहाजको ७५७ सिरिजको जहाज लिनुभन्दा ७६७ सिरिजको जहाज लिने र त्यो जहाज ठूलो आकारको, धेरै यात्रु ओर्सार्न सक्ने हुनाले ठीक हुने कुरा एकातिर थियो भने अर्कातिर त्यसबारे पहिले पनि केही गृहकार्य निगमभित्र भइसकेको थियो । चाइना सावथ वेस्टसँग सकिन लाग्दाको अवस्थासम्ममा पनि नयाँ ७६७ सिरिजको जहाजको भाडा प्रक्रिया अर्थात टेन्डर माग गर्ने, मूल्यांकन गर्ने आदि काम सकिएको थिएन ।

जहाज भाडामा लिने विषयबारे विचार गर्दा चलिरहेको जहाज एकदिन पनि खाली रहन नहुने अन्यथा यात्रुहरुको लागि अग्रिम बुकिङ गर्न नसकिनेदेखि लिएर कतिपय अन्य समस्याहरु भएकोले एउटा जहाजको भाडाको म्याद सकिने बित्तिकै अर्को जहाज ल्याक्ष्नु र त्यो चालु हालतमा राख्न सकिने खालको हुनु अत्यन्त आवश्यक भएकाले अन्तिम अवस्थासम्ममा पनि सिरिज ७६७ को जहाजको खरिद प्रक्रिया पूरा नहुँदा चालू अवस्थामा रहेको चाइना साउथ-वेस्टको ७५७ को जहाजको लिज सम्झौता बढाउनु आवश्यक थियो । त्यसैकारणले एकातिर चाइना साउथ-वेस्ट एयरलाइन्सको भाडाको म्याद अर्को एक वर्षा लागि बढाइयो भने यसैबीचमा लाउडा एयरका स्थानीय एजेन्टको प्रस्ताव अनुसार निगमको सञ्चालक समितिका सदस्यलाई भियनामा बोइङ सिरिज ७६७ को अर्को जहाज भाडामा लिन पनि पठाइयो । एक दिनको फरकमा एकातिर ७५७ सिरिजको जहाज चाइना साउथ वेस्ट एयरलाइन्ससित भाडामा एक वर्षो लागि म्याद बढाएर लिइयो भने अर्कोतिर फेरि लाउडा एयरको ७६७ सिरिजको अर्को जहाजलाई पनि भाडामा लिइयो । निगमको व्यापारको स्थिति हेर्दा यी दुवै जहाजका लागि आर्थिक रुपले पर्याप्त यात्री थिएनन् । यसरी आवश्यक नै नभएको जहाज ल्याएर निगमलाई जानाजान घाटामा पार्ने काम स्थानीय कमिसन एजेन्टको सिफारिस र साँठगाँठमा भएको थियो र यसमा मोटो रकमको लेनदेन भएको आशंकामा आयोगले अनुसन्धान थालेको थियो । त्यसो त सञ्चालक समितिलाई यस विषयमा निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार थियो,तर पर्यटनमन्त्रीले पर्दा पछाडिबाट सम्पूर्ण खेल खेलिरहेका थिए र यस काममा प्रधानमन्त्री (गिरिजाप्रसाद कोइराला) को पनि सम्लग्नता थियो । उहाँको मन्त्रिमन्डलले नै लाउडा एयरको जहाज खरिदका लागि विदेशी विनिमयको सटही सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तो सटही सुविधा दिने विषय वास्तवमा मन्त्रालयबाट नै हुन सक्ने भएकोले त्यसलाई क्याविनेटसम्म पुर्याएर निर्णय गराउनु आवश्यक थिएन । यसमा नराम्रो साँठगाँठको गन्ध आइरहेको थियो ।

 नोट : - अख्तियार आयोगका तत्कालिन प्रमुख आयुक्त सुर्यनाथ उपाध्यायद्दारा लिखित " अख्तियारमा ६ बर्ष " पुस्तकको एक अंश जसले २०५७ सालाम घटित लाउडा विमान काण्डमा तत्कालिन प्रधानमन्त्रीको समेत हात रहेको प्रष्टाउँछ ।